काउंटर टिकट पर भी मिलेगा यात्रा बीमा: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 27 अक्टूबर से लागू करने को कहा

अब तक रेल यात्रा बीमा का विकल्प सिर्फ़ उन यात्रियों को मिलता था जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। स्टेशन की खिड़की से टिकट लेने वाले यात्री, जिनमें बड़ी संख्या कम आय वाले लोगों की होती है, इस सुविधा से बाहर थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस अंतर को ख़त्म करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 6 अक्टूबर की सुनवाई में कहा कि काउंटर टिकट पर बीमा उन्हीं शर्तों पर मिलेगा जिन पर ऑनलाइन टिकट पर मिलता है। आदेश "अनिवार्य रूप से" लागू करना होगा और ऐसा न होने पर जवाबदेही सीधे Railway Board की होगी।

केंद्र सरकार ने 11 मई 2026 को ही कोर्ट को बताया था कि वह काउंटर टिकट तक बीमा बढ़ाने का फ़ैसला कर चुकी है और तरीका तय कर रही है। बेंच ने पाया कि इतने महीनों में इस पर ज़मीन पर कोई प्रगति नहीं हुई।

मामला कहाँ से शुरू हुआ

यह याचिका जून 2023 के ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद दायर हुई थी। इसमें Kavach सुरक्षा प्रणाली पूरे नेटवर्क पर लगाने की माँग थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फुट ओवरब्रिज, पटरियों के किनारे फेंसिंग और ऑफ़लाइन टिकट पर बीमा जैसे मुद्दे भी जोड़ लिए।

मुख्य बातें

यात्रियों के लिए इसका मतलब

27 अक्टूबर के बाद काउंटर से टिकट लेते समय बीमा का विकल्प मिलना चाहिए। बीमा का प्रीमियम और कवर की रकम क्या होगी, यह रेलवे की अधिसूचना से साफ़ होगा। टिकट लेते समय खिड़की पर बीमा के बारे में ज़रूर पूछें।

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